वित्त मंत्रालय (Minstry of Finance) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) सर्विसेज पर बड़ी राहत दी है
मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का लेवी या चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है.
बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) यूपीआई की समीक्षा कर रहा है
बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) यूपीआई की समीक्षा कर रहा है
सरकार के इस बयान से यूजर्स को काफी राहत मिली है.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लैटफॉर्म है
जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है.
यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का विचार नहीं किया जा रहा है
सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा.
मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मदद राशि का ऐलान किया था.
आगे भी डिजिटल पेमेंट के प्रमोशन के लिए यह मदद जारी रहेगी.