MP government took a big step for wheat export- गेहूं के भाव साल भर ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावनाएं बढ़ गई है, सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए बड़ा कदम उठाया है। गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा है। अधिकारी वहां निर्यातकों से बातचीत कर उन्हें मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
सरकार के इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा(MP government took a big step for wheat export)
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गेहूं निर्यात बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं, प्रदेश से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। गेहूं निर्यात के लिए मंडी बोर्ड में पंजीयन का शुल्क भी 3.16 लाख रुपये से घटाकर मात्र 1000 रुपये किया गया है। डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी और बंदरगाहों पर अनाज रखने का व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि निर्यातकों को परेशानी न हो।
प्रदेश से तीन लाख टन गेहूं निर्यात किया
मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल ने बताया कि गेहूं निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए इन कदमों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी तक प्रदेश से तीन लाख टन गेहूं निर्यात किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक तीन पंजीयन हुए हैं। प्रदेश से हो रहे गेहूं निर्यात के कारण गेहूं के भाव अच्छे बने रहने की उम्मीदें बढ़ गई है।
समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन का भुगतान होने लगा
अधिकारियों ने बताया कि इस बार किसान के आधार से लिंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था लागू की है। इसमें कुछ समय लगा है। रविवार तक 25 लाख 76 हजार टन गेहूं का उपार्जन किया गया। किसानों को 5191 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।
1107 करोड़ रुपये के भुगतान पत्रक तैयार हो चुके हैं। 24762 किसानों को 344 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। अब प्रतिदिन लगभग 35 हजार किसानों के खातों में पांच सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। दो मई तक सभी लंबित भुगतान कर दिए जाएंगे।
CM ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं और चना उपार्जन के साथ ही गेहूं निर्यात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपज बेचने के बाद भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। जो भी समस्या है, उसे तत्काल दूर करें। भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि किसान के आधार से लिंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।
10 मई तक चलेगा गेहूं उपार्जन का कार्य
MP government took a big step for wheat export- मध्य पदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 28 मार्च से उज्जैन इंदौर संभाग से शुरू हुआ था। प्रदेश के अन्य जिलों में गेहूं उपार्जन की शुरुआत 4 अप्रैल से की गई थी। उज्जैन इंदौर संभाग में गेहूं उपार्जन का कार्य 10 मई तक होगा।
वही प्रदेश के अन्य जिलों में 16 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य चलेगा। ज्ञात हो कि इस वर्ष गेहूं उपार्जन के दौरान स्लाट बुकिंग की व्यवस्था की गई है, किसानों को गेहूं विक्रय के लिए दिन समय चुनने की सुविधा प्रदान दी गई है।
