Free Rice Scheme: भोपाल. सरकारी उचित मूल्य दुकानों से फ्री या सस्ता राशन लेने के नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नया प्रारूप तैयार कर लिया है जोकि मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में केंद्र की बैठक में देशभर के अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश सरकार के साथ भी कई बैठके हो चुकी हैं। राशन कार्ड के केवल पात्र लाभार्थियों को ही सस्ते या फ्री राशन स्कीम का लाभ मिल सके, इसके लिए यह बदलाव किया जा रहा है।
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ज्ञातव्य है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने फ्री राशन देने की योजना अवधि बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6 वें चरण के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को आगामी 6 माह और फ्री में अनाज मिलेगा।
अब मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को अप्रैल से सितंबर माह तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाता है।
यह 5 किलो गेेहूं चावल बिल्कुल फ्री दिया जाएगा यानि इसके लिए उपभोक्ता को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा हर महीने बाजरा भी मिलेगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है।
इसमें सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गए मानक बदले जा रहे हैं। नए मानक का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है।
दरअसल कई संपन्न लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जिन्हें हटाने के लिए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव कर रहा है।
Free Rice Scheme: फ्री चावल योजना
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