Cold Storage: कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार दे रही है, किसानो को 50 % तक की सब्सिडी

Cold Storage : केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक योजना एकीकृत विकास मिशन भी है।

इसके तहत सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि उचित भंडारण के अभाव में किसान अनाज, फल, सब्जी सहित अन्य जल्द खराब होने वाली चीजें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं।

इसके कारण किसानों को मजबूरन कम दाम पर अपनी उपज बाजार में बेचनी पड़ती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसान अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर लाभ प्राप्त कर सके।

कृषि मंत्री ने दी एकीकृत विकास मिशन योजना की जानकारी

बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एकीकृत विकास मिशन योजना की जानकारी दी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि व किसान कल्याण विभाग, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) को लेकर काम कर रहा है।

इसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी के कार्यों के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

Cold Storage कोल्ड स्टोरेज के लिए मिलती है क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए लोन नहीं दिया जाता है। इसके लिए सरकार लोन की जगह सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी देती है।

यह सब्सिडी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है। सामान्य या मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 फीसदी की दर से सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाता है।

पूर्वोत्तर इलाकों में एक हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता वाली इकाइयों को भी इसका फायदा मिलता है।

Cold Storage कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किसानों के लिए लाभ का सौदा

जैसा कि कोल्ड स्टोरज Cold Storage खोलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करता है तो उसे इसका अच्छा लाभ मिल सकता है।

कोल्ड स्टोरेज Cold Storage निर्माण के बाद किसान न केवल अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेगा बल्कि अन्य किसानों को भी इसका लाभ प्रदान कर सकता है। इस सुविधा की एवज में वे अन्य किसानों से कुछ किराया लेकर उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा सकता है।

इससे उसकी आय में इजाफा होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किसानों के लिए लाभ का सौदा है।

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए कितना मिलता है अनुदान

• कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट लागत 15 लाख रुपए पर 5.25 लाख रुपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रुपए पर 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है।
• कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है।
• वहीं कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रुपए पर 12.25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।

Cold Storage कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सब्सिडी हेतु किसान कहां करें आवेदन

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत Cold Storage कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होता है। प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकार किया जाता है।

Cold Storage: कोल्ड स्टोरेज स्थापना पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत Cold Storage कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

• आवेदन करने वाला किसान का आधार कार्ड
• आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण-पत्र
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर
• बैंक अकाउंट विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
• फॉर्म के साथ प्रस्ताव जमा करना होगा जिसमें घटक का उल्लेख करना होगा।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कहां करें संपर्क

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग के जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।