MP Board: 10वी के छात्रों के लिए निकले है यह नियम, देखे विस्तार से।

MP Board: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board of Secondary Education) के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, इसे संभवत:24 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है।

इसी बीच 10वीं के छात्रों के लिए नई अपडेट सामने आई है। जिसके अनुसार, नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से सिलेबस में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे।

इसमे छात्रों को गणित की पढ़ाई के दौरान 2 पैटर्न का अवसर दिया जाएगा वही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं के 2022-23 के सिलेबस में कई बदलाव करने की तैयारी में है।

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इसके तहत अब 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को गणित की पढ़ाई अब दो पैटर्न में करने का मौका मिलेगा। नए पैटर्न के तहत, अब दसवीं कक्षा में ही स्टैंडर्ड और बेसिक दो प्रकार के गणित के पेपर होंगे।

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इसमें से छात्रों को विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।इसका लाभ छात्र परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान उठा सकते है। यदि छात्र गणित की जगह कोई दूसरा विषय लेना चाहता है

MP Board: 10वी के छात्रों के लिए निकले है यह नियम, देखे विस्तार से।

तो उसके पास बेसिक लेवल का पेपर चुनने का अवसर दिया जाएगा।

यदि छात्र मैथमेटिक्स बेसिक चुनता है और एग्जाम पास कर लेता है तो वह अपने स्तर को सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा भी दे सकता है लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी।

इसके तहत अगली कक्षा में गणित विषय में ही छात्र ले सकेंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड लेवल से गणित की परीक्षा दी हो।इसके अलावा छात्रों को self-assessment यानी आत्म मूल्यांकन का भी अवसर दिया जाएगा। 

इसके 25% अंक छात्र खुद दे सकेंगे या फिर साथी या किसी टीचर्स से मिलेंगे। इसके साथ ही जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी।

खास बात ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह पैटर्न सीबीएसई स्कूलों में पहले ही लागू हो चुका है और अब एमपी बोर्ड इसे 10वीं कक्षा में लागू करने की तैयारी में है।

इसके तहत  सब्जेक्ट पेपर ऑब्जेक्टिव के 40- 40% और 20% अंक एनालिटिकल के रहेंगे और कांसेप्ट पर जोर होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल अब सेमेस्टर मॉडल भी अपनाने की तैयारी में है,

 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है।हालांकि बोर्ड की तरफ से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है।

माना जा रहा है कि जल्द इस पर प्रस्ताव तैयार कर रणनीति के साथ इसे लागू किया जा सकता है।

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